शासकीय योजना

पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना

1 योजना उपलब्ध

सक्रिय

पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना

केंद्र सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश देशातील १ कोटी घरांच्या छतावर सोलर पॅनेल (Rooftop Solar) बसवून त्यांना दरमहा ३...

अर्ज करा

योजनेचा तपशील

केंद्र सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश देशातील १ कोटी घरांच्या छतावर सोलर पॅनेल (Rooftop Solar) बसवून त्यांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध करून देणे

पात्रता निकष

अर्जदार हा भारतीय नागरिक असावा. स्वतःच्या मालकीचे पक्के घर आणि सौर पॅनेल बसवण्यासाठी छतावर (Terrace) पुरेशी जागा असावी. घराला वैध वीज जोडणी (उदा. महावितरण/MSEDCL) असणे आवश्यक आहे

योजनेचे फायदे

छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प (सौर पॅनेल) बसवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून थेट बँक खात्यात मोठी सबसिडी दिली जाते: १ किलोवॉट (1 kW) प्रकल्पासाठी: ₹३०,००० अनुदान. २ किलोवॉट (2 kW) प्रकल्पासाठी: ₹६०,००० अनुदान. ३ किलोवॉट (3 kW) किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेसाठी: कमाल ₹७८,००० पर्यंत अनुदान मिळते.

आवश्यक कागदपत्रे

१. आधार कार्ड २. रेशन कार्ड / रहिवासी दाखला ३. बँकेचे पासबुक (सबसिडी जमा होण्यासाठी आधार लिंक असणे गरजेचे) ४. चालू महिन्याचे किंवा अलीकडील वीज बिल (Electricity Bill)

अर्ज प्रक्रिया

सर्वप्रथम केंद्र सरकारच्या अधिकृत National Portal for Rooftop Solar वर जा. तुमचा मोबाईल नंबर, राज्य, जिल्हा आणि वीज वितरण कंपनी (उदा. MSEDCL) निवडून नोंदणी (Registration) करा. ग्राहक क्रमांक (Consumer Number) टाकून 'Apply for Solar Rooftop' वर क्लिक करा आणि फॉर्म भरा. मंजुरी मिळाल्यानंतर, सरकारमान्य नोंदणीकृत विक्रेत्याकडून (Registered Vendor) सोलर पॅनेल बसवून घ्या. सोलर पॅनेल बसवून नेट मीटरिंग सुरू झाल्यानंतर, पोर्टलवर बँक खात्याची माहिती अपलोड करताच सबसिडी थेट खात्यात जमा होते

ऑनलाइन अर्ज करा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना)

1 योजना उपलब्ध

सक्रिय

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS / मनरेगा)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS / मनरेगा) ही ग्रामीण भागातील कुटुंबांना रोजगाराची कायदेशीर हमी देणारी केंद्र सरकारची एक अत्य...

अर्ज करा

योजनेचा तपशील

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS / मनरेगा) ही ग्रामीण भागातील कुटुंबांना रोजगाराची कायदेशीर हमी देणारी केंद्र सरकारची एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी योजना आहे. ग्रामीण भागातील अकुशल शारीरिक श्रम करण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला एका आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची हमी दिली जाते.

पात्रता निकष

अर्जदार ग्रामीण भागातील रहिवासी आणि त्याचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे.

योजनेचे फायदे

जलसंधारण: तलावातील गाळ काढणे, विहिरी खोदणे (उदा. मागेल त्याला विहीर योजना), आणि नाले सरळीकरण. पायाभूत सुविधा: ग्रामीण रस्ते (पाणंद रस्ते), शाळा किंवा अंगणवाडी केंद्रांचे बांधकाम, आणि खेळाची मैदाने तयार करणे. कृषी व वनीकरण: सार्वजनिक किंवा वैयक्तिक शेतावर वृक्षलागवड व फळबाग लागवड कार्यक्रम. स्वच्छता: वैयक्तिक घरगुती शौचालये आणि शोषखड्डे तयार करणे

आवश्यक कागदपत्रे

विहित नमुन्यातील अर्ज, रहिवासी पुरावा (आधार कार्ड/रेशन कार्ड), बँक पासबुकची झेरॉक्स कुटुंबाचा एकत्रित फोटो

अर्ज प्रक्रिया

ग्रामपंचायत ग्रामरोजगार सेवक यांच्याशी संपर्क साधावा.

संपर्क माहिती

ईमेल: vpkunkeshwar1956@gmail.com

ऑनलाइन अर्ज करा

रमाई आवास योजना (रमाई घरकुल योजना)

1 योजना उपलब्ध

सक्रिय

रमाई आवास योजना (रमाई घरकुल योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागमार्फत राबवली जाणारी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण राज्य पुरस्कृत गृहनिर्माण योजना आहे. या योजनेचा मुख...

योजनेचा तपशील

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागमार्फत राबवली जाणारी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण राज्य पुरस्कृत गृहनिर्माण योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना स्वतःचे हक्काचे पक्के घर बांधून देणे हा आहे

पात्रता निकष

अर्जदार हा अनिवार्यपणे अनुसूचित जाती (SC) किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असावा. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा किमान १५ वर्षांचा रहिवासी असावा. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी ₹१.२० लाखांपर्यंत आणि शहरी भागासाठी ₹३.०० लाखांपर्यंत असावे. अर्जदाराकडे स्वतःची जागा किंवा कच्चे घर असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने यापूर्वी शासनाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा

योजनेचे फायदे

नवीन घर बांधण्यासाठी लाभार्थ्याला थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत दिली जाते. घराचे बांधकाम किमान २६९ चौरस फूट चटई क्षेत्राचे (Carpet Area) असणे आवश्यक आहे.घरकुल बांधकाम अनुदान: शासन निर्णयानुसार घरकुलासाठी ₹१,२०,००० ते ₹२,५०,००० पर्यंतचे आर्थिक अनुदान क्षेत्रानुसार दिले जाते .जागा खरेदीसाठी मदत: जर पात्र लाभार्थ्याकडे स्वतःची जागा नसेल, तर पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसाहाय्य योजने अंतर्गत जागा खरेदी करण्यासाठी ₹१,००,००० पर्यंतचे अतिरिक्त अनुदान दिले जाते. मनरेगा (MGNREGA) रोजगार: घरकुलाच्या बांधकामासाठी मजुरी म्हणून मनरेगाअंतर्गत ९० ते ९५ दिवसांचा रोजगार (अंदाजे ₹२५,०००+ अतिरिक्त) मिळतो. शौचालय बांधकाम: स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी वेगळे ₹१२,००० चे अनुदान मिळते.

आवश्यक कागदपत्रे

सक्षम अधिकाऱ्याचे जातीचे प्रमाणपत्र (Caste Certificate) सक्षम प्राधिकरणाचा उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate) जागेचा पुरावा: ७/१२ उतारा, मालमत्ता पत्रक (Property Card) किंवा ग्रामपंचायतीचा नमुना नंबर ८ चा उतारा आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड रहिवासी दाखला (डोमिसाईल सर्टिफिकेट)बँक पासबुक (बँक खाते आधारशी लिंक असावे) सध्याच्या कच्च्या घराचा किंवा मोकळ्या जागेचा फोटोयापूर्वी गृहनिर्माण योजनेचा लाभ न घेतल्याचे प्रमाणपत्र/ज्ञापपत्र

अर्ज प्रक्रिया

ग्रामीण भाग: ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांची निवड प्रामुख्याने ग्रामपंचायतीच्या 'ड' यादी किंवा कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादीतून केली जाते. यासाठी तुम्हाला तुमच्या गावातील ग्रामसेवक यांच्याकडे विहित नमुन्यात कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा लागतो